राजस्थान के इतिहास में राष्ट्रवाद

राजस्थान के इतिहास में राष्ट्रवाद मुख्य प्रेरक तत्व की तरह कार्य करता है किंतु जब हम राजस्थान के इतिहास में राष्ट्रवाद के सूक्ष्म तत्वों को खोजते हैं तब हमें स्वीकार करना पड़ता है कि राजस्थान के इतिहास में राष्ट्रवाद की परिभाषा समय के साथ बदलती रही है।

राजस्थान के इतिहास में राष्ट्रवाद हर युग में क्षेत्रीय शासक द्वारा शासित क्षेत्र से अत्यधिक प्रभावित रही है। इस कारण ऐसा आभास होने लगता है कि राजस्थान के इतिहास में राष्ट्रवाद के स्थान पर क्षेत्रीयता को अधिक महत्व दिया गया है। किंतु जब हम यह पाते हैं कि किसी विदेशी आक्रांता को राजस्थान के इतिहास में राष्ट्र का नायक नहीं माना गया, तब हमें राजस्थान के इतिहास को राष्ट्रवादी इतिहास ही स्वीकार करना पड़ता है न कि क्षेत्रीय इतिहास।

इतिहास केवल अतीत की मृत घटनाओं का कालानुक्रमिक संकलन नहीं है, अपितु यह मानव सभ्यता के विकास, उसकी संस्थाओं के रूपांतरण और तत्कालीन समाज की सांस्कृतिक जिजीविषा को समझने का एक जीवंत माध्यम है।

पश्चिम में आधुनिक इतिहास लेखन का विकास 19वीं शताब्दी के यूरोपीय राष्ट्रवाद के प्रेरक तत्व से जुड़ा है। भारत में आधुनिक इतिहास का लेखन भी इसी राष्ट्रवादी चिंतन से प्रेरणा पाता है और यह बात राजस्थान के इतिहास में राष्ट्रवाद के सम्बन्ध में भी सत्य है।

भारतीय राष्ट्रवादी इतिहास-लेखन ने अतीत में हमारे राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन को वैचारिक ऊर्जा और दिशा देने में एक अत्यंत महत्वपूर्ण और सराहनीय भूमिका निभाई थी।

समकालीन परिप्रेक्ष्य में इतिहासकारों के सामने एक नई चुनौती है। आज जब देश के विभिन्न हिस्सों में क्षेत्रीय इतिहास लिखने की होड़ मची है, तब इस बात का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए कि इतिहास-लेखन किसी भी प्रकार के संकीर्ण उप-राष्ट्रवाद (subnationalism) या ‘द्वि-राष्ट्र’ और ‘बहु-राष्ट्र’ के भ्रामक सिद्धांतों का शिकार न हो।

क्षेत्रीय इतिहास की वास्तविक सार्थकता इस बात में है कि वह भारतीय राष्ट्रवाद के सुदृढ़ीकरण और विस्तार में सहायक बने। क्षेत्र और राष्ट्र के इस अंतःसंबंध को समझने के लिए राजस्थान का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक परिदृश्य एक सर्वोत्तम प्रतिमान प्रस्तुत करता है ओर राजस्थान के इतिहास में राष्ट्रवाद के पर्याप्त दर्शन होते हैं।

1. मूर्त सार्वभौमिकता का सिद्धांत और राजस्थान की राजनीतिक यात्रा

यदि हम राजस्थान के इतिहास में राष्ट्रवाद पर भौगोलिक और राजनीतिक दृष्टि से विचार करें, तो वर्तमान राजस्थान राज्य का गठन बमुश्किल एक चौथाई सदी पहले (रियासतों के विलीनीकरण के बाद) उन्नीस रियासतों के विलय द्वारा हुआ था। यद्यपि ‘राजस्थान’ या ‘राजपूताना’ नाम बहुत पुराना है, लेकिन एक राजनीतिक रूप से एकीकृत प्रादेशिक राज्य के रूप में इसकी ऐतिहासिक यात्रा आधुनिक काल में ही प्रारंभ हुई।

भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका (U.S.A.) के ऐतिहासिक और संवैधानिक विकास में मूलभूत अंतर है। अमेरिका में मूल रूप से स्वतंत्र राज्यों ने आपस में मिलकर एक परिसंघ (Federation) का निर्माण किया था।

वहाँ आज भी राज्य अपनी संवैधानिक स्थिति और स्थानीय कानूनों की ईर्ष्यापूर्वक रक्षा करते हैं, फिर भी इतिहास का यह अकाट्य तथ्य है कि राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास के तर्क ने सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर अमेरिकी परिदृश्य को पूरी तरह एकीकृत कर दिया है।

मूल विविधताओं के बावजूद, संयुक्त राज्य अमेरिका एक एकीकृत राष्ट्र के रूप में विकसित हुआ।

इसके विपरीत, भारत का इतिहास पूरी तरह भिन्न रहा है। हमारे यहाँ केंद्र ने अपनी शक्ति या संप्रभुता का अधिकार राज्यों से प्राप्त नहीं किया है। जब स्वतंत्र भारत के लिए संघीय संविधान अपनाया गया, तो उसका उद्देश्य राज्यों को राजनीतिक महत्वाकांक्षा का कोई विघटनकारी माध्यम बनाना नहीं था, अपितु इसका एकमात्र उद्देश्य यह था कि इसके माध्यम से क्षेत्रीय आवश्यकताओं को सूक्ष्मता से समझा जा सके, राष्ट्रीय नीतियों को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके और सदियों से विकसित क्षेत्रीय परंपराओं को संरक्षित किया जा सके।

राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से भारत अनादि काल से एक समग्र इकाई रहा है और इसकी यह आंतरिक एकता इतिहास के पन्नों पर स्पष्ट रूप से अंकित है। भारत की इस ऐतिहासिक एकता का अर्थ कभी भी ‘एकरूपता’ (Uniformity) या सैन्य तानाशाही नहीं रहा।

यह वास्तव में दार्शनिक हेगेल के ‘मूर्त सार्वभौमिक’ (Concrete Universal) सिद्धांत का सबसे अनुपम उदाहरण है, जहाँ समूची विविधताएँ एक व्यापक सार्वभौमिक सत्य (राष्ट्र) में समाहित हो जाती हैं। फिर भी, चूंकि हम आज भी संक्रमण और महान परीक्षाओं के दौर से गुजर रहे हैं, इतिहासकारों को यह बार-बार रेखांकित करना होगा कि राष्ट्रीय एकता को किसी भी या सभी क्षेत्रीय वफादारियों पर बिना शर्त प्राथमिकता मिलनी चाहिए।

2. प्रागैतिहासिक और आद्य-ऐतिहासिक आधार: भारतीय सभ्यता का पालना

आज भारत के लगभग हर राज्य में क्षेत्रीय इतिहास लिखने के ऐसे प्रयास हो रहे हैं जो कभी-कभी अति-उत्साही और भ्रामक होकर राष्ट्रीय विकास के साथ न्याय नहीं करते (जैसा कि तमिल नाडु के वर्तमान ऐतिहासिक लेखन में संतुलन सुधारने के नाम पर एक प्रकार का प्रतिशोध दिखाई देता है)।

हमें यह दृढ़ता से समझना होगा कि प्रादेशिक इतिहास का महत्व राष्ट्रीय इतिहास के व्यापक कैनवास के भीतर ही सुरक्षित है। प्राचीन शब्दावली के ‘महाजनपद’ या अशोक के शिलालेखों की अभिव्यक्ति ‘जम्बूद्वीप’, इसी व्यापक सांस्कृतिक भूगोल के हिस्से हैं।

राजस्थान इस महाद्वीपीय इतिहास का एक अत्यंत समृद्ध और प्राचीन केंद्र रहा है। स्वर्गीय डॉ. बीरबल साहनी ने यहाँ के पुरातत्व में गहरी रुचि ली थी, और बाद में वी. एन. मिश्रा के शोधों ने यह प्रमाणित किया कि दक्षिण-पूर्वी राजस्थान प्रारंभिक पाषाण युग से ही मानव आवास का केंद्र था।

जब भोजन संग्राहकों और शिकारियों के छोटे समुदाय ‘अछूलीयन’ (Acheulian) हस्त-कुल्हाड़ियों से लैस होकर बेड़च और उसकी सहायक नदियों के किनारों पर घूमते थे, तब यहाँ मानवीय संस्कृति की नींव पड़ रही थी। अरावली के पश्चिम में लूनी नदी की घाटियों से मध्य और उत्तर पाषाण युग के स्पष्ट साक्ष्य मिलते हैं।

आद्य-इतिहास (Protohistory) के कालखंड में कदम रखते ही उत्तर-पश्चिम कालीबंगा और दक्षिण का आहड़ हमारे सामने आते हैं। इन स्थलों की प्रचुर सामग्री की व्याख्या में श्री ए. घोष, प्रो. बी.बी. लाल और डॉ. सांकलिया ने अग्रणी कार्य किया है। बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब के साथ-साथ आज राजस्थान भारत की सबसे प्रारंभिक सभ्यता का ‘पालना’ (Cradle) सिद्ध हो चुका है।

इस संदर्भ में पश्चिमी राजस्थान की खारे पानी की झीलों के मिट्टी के नमूनों के आधार पर डॉ. जी. सिंह द्वारा किया गया कार्य जलविज्ञान संबंधी पुराने अनुमानों से बहुत आगे की वैज्ञानिक प्रगति है। ऐतिहासिक व्याख्याओं के स्तर पर, डॉ. सांकलिया ने मिट्टी के बर्तनों (Ceramics) की समानता के आधार पर कालीबंगन की प्राक्-हड़प्पा संस्कृति के लिए एक ईरानी स्रोत या बाहरी उपनिवेशीकरण की परिकल्पना का समर्थन किया है परंतु, इस प्रकार के पूर्ण ‘प्रसारवाद’ (Diffusionism) पर वैज्ञानिक प्रश्न उठाए जा सकते हैं।

केवल बर्तनों की बनावट के आधार पर पूरी ‘संस्कृति’ को उधार ली गई संस्कृति मान लेना तार्किक नहीं है। जैसा कि पं. के. चट्टोपाध्याय ने अपने त्रिवेंद्रम के अध्यक्षीय भाषण में कहा था—किसी भी संस्कृति को बाहरी प्रभाव या उपनिवेश मानने से पहले यह अकाट्य प्रमाण देना आवश्यक है कि दोनों पक्षों में पर्याप्त संपर्क था और वह विशेषता आंतरिक रूप से विकसित नहीं हो सकती थी। जब तक भारतीय आद्य-इतिहास के अंतराल भरे नहीं जाते, तब तक सिंधु लिपि का कंप्यूटर और भाषाविज्ञान के नए तरीकों (जैसे क्नोरोज़ोव, गुरोव, पारपोला और राव के प्रयास) से पढ़ा जाना ही इस पहेली का अंतिम समाधान होगा।

3. प्राचीन जनजातीय विस्थापन और सामाजिक संरचना का रूपांतरण

प्राचीन काल में राजस्थान का इतिहास मुख्य रूप से जनजातीय प्रवासों और बस्तियों का इतिहास रहा है। गंगा-यमुना के मैदानी भाग के संदर्भ में राजस्थान हमेशा से एक सुरक्षित शरणस्थली (Area of refuge) रहा है। इसके उत्तरी भाग (अलवर-भरतपुर) में प्राचीन काल में मत्स्य, साल्व और शूरसेन जनजातियाँ निवास करती थीं। महाभारत काल में पांडवों के यहाँ शरण लेने और यादवों के शूरसेन देश से पश्चिमी तट की ओर पलायन के आख्यान इसके प्रमाण हैं।

जब सिकंदर का आक्रमण हुआ, तो पंजाब से विस्थापित होकर शिवि जनजाति चित्तौड़ के पास प्राचीन ‘माध्यमिका’ में आकर बस गई। इसी प्रकार पराजित मालव जनजाति भी राजस्थान में स्थानांतरित हुई। इनके अतिरिक्त यौधेय, अर्जुनयान, शूद्र और आभीर जैसी जनजातियों ने सिकंदर से लेकर समुद्रगुप्त के कालखंड के बीच राजस्थान के अलग-अलग हिस्सों को अपना कार्यक्षेत्र बनाया।

इस काल की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि यहाँ वैदिक धर्म और वैष्णव भक्ति संप्रदायों का गहरा प्रभाव था, जो तत्कालीन शिलालेखों से प्रमाणित होता है। इस युग की मुद्राशास्त्रीय (Numismatic) संपदा अगाध है, जिसका बड़े पैमाने पर वैज्ञानिक अन्वेषण होना अभी बाकी है।

गुप्तोत्तर काल (Post-Gupta Period) से ही राजस्थान का एक निरंतर और सुव्यवस्थित इतिहास उपलब्ध होता है, जिस पर डॉ. दशरथ शर्मा ने अपनी स्मारकीय कृति ‘राजस्थान थ्रू द एजेस’ में सबसे प्रामाणिक कार्य किया है। इस काल में राजस्थान के इतिहास में राष्ट्रवाद के बीज स्थानीय राजाओं के राज्य के संदर्भ में दिखाई देने लगते हैं।

4. सामंती शासन व्यवस्था और राजस्थान के इतिहास में राष्ट्रवाद का प्रश्न

गुप्तोत्तर काल में दो प्रवृत्तियों ने इतिहासकारों का ध्यान सबसे अधिक आकर्षित किया है: राजपूतों की उत्पत्ति और सामंती व्यवस्था का स्वरूप।

राजपूतों की विदेशी मूल की परिकल्पना को अब आधुनिक शोधों में अधिक समर्थन नहीं मिलता। इसके विपरीत, ‘अग्निकुल’ की कथा को एक ‘संस्कृतिकरण के मिथक’ (Sanskritization myth) के रूप में देखा जाता है और यह माना जाता है कि प्रतिहार या परमार जैसे कई प्राचीन राजवंशों का मूल वास्तव में ब्राह्मणवादी या स्थानीय कुलीन था। यहाँ समाजशास्त्रीय दृष्टि से यह समझना आवश्यक है कि भारत की ‘वर्ण-व्यवस्था’ वास्तव में जनजातीय या कबीलाई व्यवस्था (Clan-system) को समाप्त करने वाली थी। ऐतिहासिक युगों में वर्ण-व्यवस्था के भीतर के ‘कुल’ और ‘गोत्र’ को गैर-वर्ण समाज के नृवंशविज्ञान संबंधी कबीलों से अलग करके देखा जाना चाहिए।

राजपूत राजवंशों के उदय के साथ ही भारत में एक नए प्रकार की शासन व्यवस्था का जन्म हुआ, जहाँ राजा अपने सामंतों के बीच ‘समकक्षों में प्रथम’ (Primus inter pares) होता था। भारतीय इतिहास-लेखन पर मार्क्सवादी विचारधारा के प्रभाव और इसके लगभग आधिकारिक प्रभाव के कारण भारतीय इतिहास में ‘सामंतवाद’ (Feudalism) को खोजने और उसकी व्याख्या करने की एक बाढ़ सी आ गई है। कुछ विद्वान इसका मूल कुषाण काल तक ले जाते हैं और इसे गुप्त काल के धार्मिक भूमि-अनुदानों से जोड़ते हैं। वहीं, मध्यकाल पर काम करने वाले विद्वान इस बात पर संदेह करते हैं कि क्या उस दौर में भूमि पर मालिकाना हक की कोई स्पष्ट और यूरोपीय जैसी अवधारणा मौजूद भी थी या नहीं।

वास्तव में, यूरोप का सामंतवाद अत्यंत जटिल था और भारत की स्थिति भी उससे कम जटिल नहीं थी। संभवतः हूँणों, अरबों और तुर्कों के आक्रमणों से उत्पन्न राजनीतिक असुरक्षा के माहौल में और प्राचीन ‘धर्म-विजय’ (जहाँ संप्रभुता को केवल अधिराजत्व या Suzerainty में बदल दिया जाता था) की अवधारणा के कारण इस व्यवस्था को बल मिला। यद्यपि प्राचीन भारतीय सिद्धांत संप्रभुता (Sovereignty) और भूमि के स्वामित्व (Property) में स्पष्ट अंतर करते थे, लेकिन जागीरदारी के क्रमिक विकास और बिचौलियों की बढ़ती संख्या ने इस अंतर को धुंधला कर दिया।

हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि भारत के कृषि इतिहास में यूरोप की तरह ‘दासत्व’ (Serfdom) या गुलामी के निश्चित चरण नहीं मिलते, और न ही हम तत्कालीन ग्रामीण समुदायों (Village Communities) की आंतरिक स्वायत्तता और जीवन शक्ति को नजरअंदाज कर सकते हैं। मध्यकाल के इन भूमि अधिकारों और प्रशासनिक संस्थाओं को समझना किसी प्राचीन ‘पैलिम्पसेस्ट’ (एक ऐसा चर्मपत्र जिस पर बार-बार लिखा और मिटाया गया हो) को पढ़ने जैसा दुष्कर कार्य है।

5. प्रतिरोध का युग और मध्यकालीन सैन्य विफलता के अंतर्निहित कारण

8वीं से 16वीं शताब्दी तक के राजस्थान के इतिहास को उपयुक्त रूप से ‘विदेशी आक्रमणों के विरुद्ध प्रतिरोध का युग’ कहा जा सकता है। यह वह कालखंड था जिसने ‘राजपूत’ शब्द को अदम्य साहस और वीरता का पर्याय बना दिया। प्रतिहारों ने सबसे पहले विश्व-विजेता अरबों के तूफ़ान को सफलतापूर्वक रोका, तो चौहानों ने तुर्की आक्रमणों के सामने कड़ा प्रतिरोध प्रस्तुत किया।

परंतु, एक इतिहासकार के लिए सबसे यथार्थवादी और परेशान करने वाला प्रश्न यह है कि इस अदम्य वीरता के बावजूद राजपूतों को अंततः सैन्य विफलता का सामना क्यों करना पड़ा?

कुछ पुराने इतिहासकारों ने इसके बहुत सीधे और सतही कारण ढूंढ लिए थे। वास्तविकता यह है कि राजपूत सेनाओं का स्वरूप पूरी तरह से ‘पुंजित’ (Agglomerative) था, जो सामंती संबंधों के कारण युद्ध के समय केवल एक जगह एकत्र होती थीं; उनमें कोई केंद्रीयकृत और आधुनिक कमान तंत्र नहीं था। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण कारण वैचारिक था। राजपूतों की युद्ध कला प्राचीन ‘क्षत्रिय-धर्म’ पर आधारित थी, जहाँ युद्ध को व्यक्तिगत वीरता और शिष्टता (Chivalry) के प्रदर्शन का माध्यम माना जाता था।

इसके विपरीत, मध्य एशिया के आक्रमणकारियों की युद्ध कला चीनी रणनीतिकार सन त्ज़ु (Suntze) के इस सिद्धांत पर आधारित थी कि “युद्ध केवल धोखे और कूटनीति का एक रूप है।” युद्ध भावनाओं से नहीं, अपितु यथार्थवादी चालों, कूटनीतिक गठबंधनों और कुशल रणनीतिकारों द्वारा जीता जाता है जो जन्म के संयोग से नहीं अपितु योग्यता से नेतृत्व प्राप्त करते हैं। इतिहासकार को यहाँ केवल अतीत के गौरवगान में डूबने के बजाय इन ढांचागत और रणनीतिक कमजोरियों का निष्पक्ष विश्लेषण करना चाहिए।

6. इतिहास, कल्पना और साहित्यिक सौंदर्यशास्त्र का संकट

अतीत के धूल भरे अभिलेखों से इतिहास का पुनर्निर्माण करने के लिए दो अलग-अलग योग्यताओं के सुखद मिलन की आवश्यकता होती है: सत्य के प्रति अटूट निष्ठा और ज्वलंत कल्पनाशीलता (Imagination)। एक सच्चा इतिहासकार वह है जो समय की धुंध में खो चुकी घटनाओं में कल्पना के माध्यम से इस तरह भाग ले सके कि अतीत वर्तमान की तरह जीवंत हो उठे। एक छोटा सा ठीकरा, कोई भूला हुआ शिलालेख या किसी पुराने बही-खाते की एक साधारण प्रविष्टि उसके लिए किसी छिपे हुए खजाने का जीवित सुराग बन जानी चाहिए।

राजस्थान के इतिहास में कर्नल जेम्स टॉड (Tod) इस कल्पनाशीलता और सहानुभूतिपूर्ण खोज के सबसे बड़े उदाहरण हैं। भले ही आज उनकी कृति ‘एनाल्स एंड एंटीक्विटीज’ के कई तथ्य पुराने या त्रुटिपूर्ण सिद्ध हो चुके हों, लेकिन उनका वृत्तांत आज भी सबसे प्रभावी और मर्मस्पर्शी है। यदि टॉड के अमर पन्नों ने इस धरती के नायकों और नायिकाओं को अपनी साहित्यिक शैली से जीवंत न किया होता, तो वे केवल स्थानीय लोककथाओं के धुंधले पात्र बनकर रह जाते।

दुर्भाग्य से, पिछली आधी शताब्दी के दौरान इतिहास-लेखन के साहित्यिक मानकों में भारी गिरावट आई है। भारतीय इतिहासकारों ने इतिहास को एक ऐसी शुष्क और तकनीकी भाषा (Dry-as-dust working language) में लिखना शुरू कर दिया है जिससे मानवीय संवेदनाएँ पूरी तरह गायब हो गई हैं। कविराज श्यामलदास और महामहोपाध्याय जी.एच. ओझा जैसे महान विद्वानों ने, जिनके प्रति हम सामग्री के संकलन के लिए सदैव ऋणी रहेंगे, केवल तथ्यात्मक बयानों की सरल और सीधी शैली को प्राथमिकता दी।

इतिहास के तथ्य कोई निर्जीव आंकड़े नहीं हैं; वे मानवीय मूल्य हैं। क्या हम किसी युद्ध के इतिहास को उसकी क्रूरता, बहादुरी, न्याय या अन्याय को महसूस किए बिना केवल आंकड़ों के माध्यम से समझ सकते हैं? यदि कोई इतिहासकार अपने पाठकों की कल्पना और भावनाओं को छुए बिना ऐतिहासिक चरित्रों का वर्णन करता है, तो वह वास्तव में इतिहास के तमाशे को अमानवीय (Dehumanizing) बना रहा है। नए शोधकर्ताओं को केवल मूल दस्तावेजों के सारांश या आंकड़ों के अमूर्त संकलन और ‘सच्चे इतिहास-लेखन’ के बीच के अंतर को समझना होगा।

इतिहासकार का निर्णय दो स्तरों पर काम करता है:

1. प्राथमिक स्तर: दस्तावेजों की विश्वसनीयता की जांच करना और साक्ष्यों का मिलान करना (यह तर्क की एक औपचारिक प्रक्रिया है)।
2. उच्चतर स्तर: मानव चरित्र, मनोविज्ञान और उसके उद्देश्यों को समझना। इसके लिए इतिहासकार को न केवल एक पढ़ा-लिखा विद्वान होना चाहिए, अपितु मानव जाति के उच्च विचारों और भावनाओं के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। उसे कम से कम उस क्षेत्र का व्यावहारिक अनुभव होना चाहिए जिसका वह अध्ययन कर रहा है। यदि वह राजनीतिक इतिहास लिख रहा है, तो उसे अपने समय के राजनीतिक जीवन की समझ होनी चाहिए (जैसे इतिहासकार मॉमसेन ने राजनीति के खतरनाक खेल में खुद भाग लिया था)।

7. सांस्कृतिक संपदा और कला इतिहास का अज्ञात क्षेत्र (Terra Incognita)

1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी के कालखंड को समझने के लिए फारसी तवारीखों और भारतीय स्रोतों का पुरातात्विक साक्ष्यों के साथ गहन समन्वय आवश्यक है। आज यह पूरी तरह सिद्ध हो चुका है कि तुर्क भारत में शहरीकरण के वाहक नहीं थे, वे तो विनाश के ही वाहक थे जबकि शहरीकरण का वास्तविक कार्य सिंधु घाटी सभ्यता और महाभारत कालीन सभ्यता के समय से ही भारत में चल रहा था।

सांस्कृतिक पक्ष पर, राजस्थान के पास जैन साहित्य का एक अगाध भंडार है जो तत्कालीन सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर अभूतपूर्व प्रकाश डाल सकता है। जैन धर्म का पश्चिमी भारत में प्रसार, उसके आंतरिक परिवर्तन और उसका राजनीतिक जीवन पर प्रभाव—ये ऐसे विषय हैं जिन पर डॉ. के. सी. जैन के कार्यों के बावजूद अभी और गहन, संयुक्त शोध की आवश्यकता है। इसके लिए जैन भंडारों और मंदिरों का नियंत्रण रखने वाले समाज के सहयोग से नए अनुसंधान प्रोजेक्ट शुरू करने की आवश्यकता है (जैसा कि वर्तमान में जयपुर में प्रयास किया जा रहा है)।

कला के इतिहास (Art History) की दृष्टि से मध्यकालीन राजस्थान आज भी एक ‘टेरा इन्कॉग्निटा’ (अज्ञात क्षेत्र) बना हुआ है। बड़े-बड़े किलों और प्रसिद्ध मंदिरों को तो विश्वकोशों में जगह मिल गई है, लेकिन राज्य के सुदूर ग्रामीण अंचलों में हजारों प्राचीन मंदिर और मूर्तियाँ आज भी उपेक्षित पड़ी हैं और उनके चुपचाप गायब होने का खतरा मंडरा रहा है।

सदियों के सांस्कृतिक विकास के चरमोत्कर्ष के रूप में खड़ा राणा कुंभा का ‘कीर्ति स्तंभ’ (विजय स्तंभ) वास्तव में प्राचीन उक्ति के अनुसार पूरी सृष्टि का साक्षात् रूप यानी ‘दर्शित विश्व-रूप’ (darsita visva-rupa) है। इसका एक विस्तृत और सूक्ष्म सर्वेक्षण अपने आप में उस युग की संस्कृति पर एक संपूर्ण विश्वकोशीय टिप्पणी होगा। प्लास्टिक कलाओं (मूर्तिकला/वास्तुकला) के साथ-साथ, 15वीं शताब्दी में संगीत के क्षेत्र में जो महान प्रगति हुई (जिसके स्वयं राणा कुंभा एक महान प्रतिपादक थे), उसकी महत्वपूर्ण पांडुलिपियाँ आज जोधपुर के ओरिएंटल इंस्टीट्यूट और बीकानेर की अनूप लाइब्रेरी में सुरक्षित हैं, जिन पर वैज्ञानिक शोध होना अभी बाकी है।

इस काल में राजस्थान के इतिहास में राष्ट्रवाद के बीज सांस्कृतिक चेतना के रूप में स्पष्ट दिखाई देते हैं जिनमें हिन्दू धर्म राष्ट्रवाद की योजक कड़ी के रूप में उपस्थित था।

8. व्याख्याओं का द्वंद्व: महाराणा प्रताप, अकबर और ‘मुगल शांति’ का यथार्थ

16वीं शताब्दी के इतिहास में कदम रखते ही हम इतिहास-लेखन के सबसे संवेदनशील और भावुक विवादों के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। यहाँ इतिहासकारों के बीच दो स्पष्ट और विरोधी विचारधाराएँ दिखाई देती हैं:

• प्रथम दृष्टिकोण: महाराणा प्रताप द्वारा अकबर के मुगल साम्राज्य की विशाल शक्ति के विरुद्ध किए गए संघर्ष को स्वतंत्रता और संप्रभुता के एक गौरवशाली और वीर प्रतिरोध के रूप में देखा जाना चाहिए।
• द्वितीय दृष्टिकोण: प्रताप की बहादुरी की प्रशंसा करते हुए भी उनकी नीति की व्यावहारिक बुद्धिमत्ता पर सवाल उठाया जाता है, क्योंकि उनके अनुसार अकबर का मुगल साम्राज्य एक ‘राष्ट्रीय’ और धर्मनिरपेक्ष उद्यम था जो क्षेत्रीय और संकीर्ण सामंतवाद के खिलाफ एक एकीकृत राष्ट्र का निर्माण कर रहा था।

एक निष्पक्ष इतिहासकार के रूप में इस विवाद का विश्लेषण करते हुए हमें यह समझना होगा कि केवल राजनीतिक या कूटनीतिक नीतियां भविष्य के बहुत अनिश्चित कारकों की गणना पर टिकी होती हैं, जबकि व्यक्तिगत वीरता और स्वतंत्रता का प्रेम अपने आप में एक अकाट्य और शाश्वत सत्य है। यदि अतीत के नायकों ने केवल सैन्य शक्ति के भौतिक संतुलन की गणना की होती, तो इतिहास में कभी थर्मोपिला का युद्ध नहीं होता, न ही शिवाजी और गुरु गोविंद सिंह कभी युद्ध के मैदान में उतरते।

इतिहासकार को कभी भी केवल ‘सफलता का प्रशंसक’ (Panegyrist of success) नहीं बनना चाहिए, और न ही उसे अतीत की राजनीति का मूल्यांकन करने के लिए आधुनिक युग की चेतना और श्रेणियों को जबरन पीछे ले जाकर थोपना चाहिए।

वास्तविकता यह है कि महाराणा प्रताप का अकबर से संघर्ष बहुआयामी था, यह युद्ध तो भारत में खलीफा की सेनाओं के आक्रमण के साथ ही प्रताप के पुरखों ने आरम्भ कर रखा था। निश्चित रूप से प्रताप का संघर्ष हिंदू अस्मिता की रक्षा के लिए था राजपूती परम्परा की रक्षा के लिए था और मुगल सत्ता को नष्ट करने के लिए था। यही कारण था कि प्रताप को न केवल अपने सहयोगी हिन्दू राजाओं का अपितु स्थानीय भीलों का भी साथ मिला। प्रताप के संघर्ष में राष्ट्रवाद के ही दर्शन होते हैं। यह संघर्ष सिद्ध करता है कि राजस्थान के इतिहास में राष्ट्रवाद ही प्रमुखता से हावी रहा है, न कि क्षेत्रवाद।

जब राजपूत शासकों ने अंततः ‘मुगल शांति’ (Mughal Peace) को स्वीकार कर लिया, तो राजस्थान को कई भौतिक और सांस्कृतिक लाभ हुए। सैनिकों और व्यापारियों को एक अखिल भारतीय मंच मिला, कला और साहित्य समृद्ध हुआ। डॉ. जी. एन. शर्मा ने अपने शोधों में यह स्पष्ट किया है कि मुगल संस्कृति का यह प्रभाव केवल राजदरबारों, कुलीन वर्ग और प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपरी हिस्से तक ही सीमित था; आम जनता इससे अछूती थी।

इस काल की सबसे उन्नत परिणति सवाई जयसिंह के सुधारों और उनके वैज्ञानिक आविष्कारों (वेधशालाओं) में दिखाई देती है परंतु इस ‘मुगल शांति’ का एक दूसरा भयावह और आत्मघाती परिणाम भी हुआ। सुरक्षा और सुनिश्चित धन के इस वातावरण ने राजपूत शासकों और सामंतों के भीतर से स्वतंत्रता के प्रति प्रेम और किसी भी बाहरी आक्रमण के विरुद्ध अपने दम पर लड़ने की इच्छाशक्ति को पूरी तरह समाप्त कर दिया।

यदि यह कहा जाए कि इस काल में राजस्थान के इतिहास में राष्ट्रवाद के तत्व को सवाई जयसिंह ने गहरा आघात पहुंचाया तो इसमें कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी।

9. पतन का दौर, ब्रिटिश संधियाँ और आधुनिकता का संक्रमण

मुगल सल्तनत के कमजोर होते ही राजपूत अभिजात वर्ग का यह नैतिक पतन 18वीं शताब्दी के मध्य में पूरी तरह खुलकर सामने आ गया। शासक अपनी सुरक्षा के लिए पूरी तरह से किराए के सैनिकों (Mercenaries) पर निर्भर हो गए और आपसी झगड़ों में उलझ गए। 1746 में बूंदी के शासक द्वारा जयपुर के खिलाफ होल्कर को आमंत्रित करना, सवाई जयसिंह की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार के युद्ध में मराठों का हस्तक्षेप, और मेवाड़ के राणाओं द्वारा सिंध के किराए के सैनिकों पर निर्भर होना—इसके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं।

कृष्णा कुमारी प्रकरण में अमीर खान का वीभत्स और दुखद हस्तक्षेप राजपूत राजकुमारों की इसी चरम लाचारी का सबसे मार्मिक उदाहरण है। यह उनकी शारीरिक नहीं, अपितु एक नैतिक विफलता थी, प्रतिरोध की इच्छाशक्ति का पतन था। जब भी उन्होंने संकल्प के साथ लड़ने का फैसला किया (जैसे 1787 में लालसोट के युद्ध में), उन्होंने अपनी पुरानी वीरता का परिचय दिया, परंतु ऐसी घटनाएँ केवल अपवाद मात्र थीं।

इसी लाचारी और नैतिक शून्यता के माहौल में अंग्रेजों के साथ संधियाँ (Treaties) की गईं, जहाँ राजपूत शासकों ने लुप्त हो चुकी मुगल सत्ता के विकल्प के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी से बाहरी सुरक्षा मांगी।

19वीं और 20वीं शताब्दी से राजस्थान के इतिहास का मुख्य विषय समाज, प्रशासन, शिक्षा और आर्थिक जीवन में आधुनिकीकरण (Modernization) का धीमा लेकिन निश्चित विकास रहा है। इसके साथ ही प्रजामंडल आंदोलनों और राष्ट्रवादी चेतना का उदय हुआ। आधुनिक राजस्थान के इतिहासकार के सामने यह चुनौती है कि वह इस विशाल समकालीन सामग्री का अध्ययन करते समय राष्ट्रीय और वैश्विक इतिहास के व्यापक संदर्भों को न भूले। इस काल के राजस्थान के इतिहास में राष्ट्रवाद ढूंढे से भी नहीं मिलता।

निष्कर्ष: इतिहासकार का अंतिम प्राप्य और शोध की नई दिशाएँ

आज के इतिहास-लेखन को पारंपरिक राजनीतिक और राजवंशों के इतिहास से आगे बढ़कर समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र के नए उपकरणों को अपनाना होगा:

• आर्थिक इतिहास और सांख्यिकीय पद्धतियाँ: 18वीं सदी के बाद के आर्थिक संस्थानों, बही-खातों और व्यापारिक प्रवृत्तियों के विश्लेषण के लिए अब अर्थशास्त्र के विकास मॉडल और आधुनिक सांख्यिकीय तथा गणितीय पद्धतियों (Statistical and Mathematical Methods) का प्रयोग अनिवार्य है। इसके बिना आर्थिक विकास के संबंध में केवल कल्पित विवाद ही चलते रहेंगे।
• राष्ट्रवाद की सूक्ष्म समझ: भारतीय राष्ट्रवाद के उदय को केवल अंग्रेजी शिक्षा या औपनिवेशिक प्रतिक्रिया के सरलीकृत चश्मे से देखने के बजाय, यह देखा जाना चाहिए कि समाज के विभिन्न वर्गों, कृषकों और स्थानीय समुदायों ने इस नई स्थिति को जमीनी स्तर पर कैसे महसूस किया।

क्षेत्रीय इतिहास का वास्तविक मूल्य स्थानीय भावनाओं या संकीर्ण अस्मिताओं को सहलाने में नहीं है, क्योंकि ऐसी स्थिति में इतिहास एक ‘दोधारी तलवार’ बन जाता है जो समाज को खंडित कर सकता है। इसका वास्तविक मूल्य यह है कि यह सूक्ष्म, गहन और तथ्य-आधारित विस्तृत शोध (Micro-research) का एक अत्यंत उपजाऊ क्षेत्र प्रदान करता है।

जब इतिहासकार सत्य के प्रति निष्ठा और आलोचनात्मक विवेक के साथ धूल भरे अभिलेखों के पात्रों को जीवंत करता है, तो उसका यह प्रयास केवल मृत समय का ब्यौरा नहीं रहता, अपितु वह आज की परिचित संस्थाओं के उन अस्पष्ट और अनजाने स्रोतों पर प्रकाश डालता है जहाँ से हमारे राष्ट्र का निर्माण हुआ है। राजस्थान के इतिहास का अंतिम लक्ष्य भी यही होना चाहिए—विशेष (Particular) के गहन अध्ययन के माध्यम से सार्वभौमिक (Universal) सत्य तक पहुँचना और मानव सभ्यता के वैश्विक इतिहास में अपना अमूल्य योगदान देना।

राजस्थान के इतिहास में राष्ट्रवाद

वास्तविकता यह है कि महाराणा प्रताप का अकबर से संघर्ष बहुआयामी था, यह युद्ध तो भारत में खलीफा की सेनाओं के आक्रमण के साथ ही प्रताप के पुरखों ने आरम्भ कर रखा था। निश्चित रूप से प्रताप का संघर्ष हिंदू अस्मिता की रक्षा के लिए था राजपूती परम्परा की रक्षा के लिए था और मुगल सत्ता को नष्ट करने के लिए था। यही कारण था कि प्रताप को न केवल अपने सहयोगी हिन्दू राजाओं का अपितु स्थानीय भीलों का भी साथ मिला। प्रताप के संघर्ष में राष्ट्रवाद के ही दर्शन होते हैं। यह संघर्ष सिद्ध करता है कि राजस्थान के इतिहास में राष्ट्रवाद ही प्रमुखता से हावी रहा है, न कि क्षेत्रवाद।

निष्कर्ष रूप मेंयह कह सकते हैं कि राजस्थान के इतिहास में राष्ट्रवाद ही प्रमुख प्रेरक तत्व है, क्षेत्रीय इतिहास राष्ट्रवाद की मुख्य धारा को पुष्ट करने के लिए योजक तत्व की भूमिका में है।

डॉ. मोहनलाल गुप्ता

महाराणा प्रताप तथा अकबर के बीच हुए हल्दीघाटी के विवरण के लिए पढ़िए डॉ. मोहनलाल गुप्ता की पुस्तक हल्दीघाटी का युद्ध और महाराणा प्रताप।